Author name: Bhairahawa Khabar

यो पंक्तिकारले थाहा पाउँदा निर्दलीय राज थियो, देशमा । गाउँदेखि जिल्ला, अञ्चल र केन्द्रसम्म कुलीन धनाढ्य वर्गको हालहुकुम थियो । सीडीओ र अञ्चलाधीशहरू राज्यका कान, आँखा, मस्तिष्क सबै हुने गर्थे । भित्ताका कान हुन्छ भन्ने जमाना थियो । कुलीन राजनीतिज्ञहरू कलेज पढ्ने विद्यार्थीलाई ‘यो उमेरमा राजनीति गर्नु हुन्न’ भन्थे । त्यो बेला पार्टी प्रतिबन्धित थिए । विगतका पार्टी नेता केही जेल र केही भारत प्रवासमा थिए । अलि वयस्क भएपछि थाहा भयो– राजनीतिक पार्टीहरूले प्रजातन्त्रलाई स्थायित्व दिन्छन्, आम मानिसलाई संगठित गर्छन्, राजनीतिक क्रियाकलापमा सहभागी तुल्याउँछन् । दलका नेता–कार्यकर्ता जिम्मेवार हुनेछन् । मतदाताले आफ्नो व्यक्तिगत तथा वर्गीय हित गर्ने दलका नेता–कार्यकर्तालाई रोज्न पाउँछन् र आफू र समुदायको हकहितमा काम गर्ने नेता छान्ने स्वतन्त्रता प्राप्त गर्नेछन् । त्यसैले बहुदलीय प्रजातन्त्रका लागि संघर्षमा सामेल भइयो । २०४६ को पहिलो जनआन्दोलनमार्फत दलीय व्यवस्था प्राप्त हुन पुग्यो । दलगत स्वतन्त्रतासँगै जनताका केही आधारभूत माग थिए । पहिलो, उत्पादनका साधनमाथि श्रमजीवी वर्गको पहुँचको सुनिश्चितता । दोस्रो, स्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा माथि सबैको पहुँच । तेस्रो, मुलुकमै रोजगारी वृद्धिका लागि औद्योगीकरण तथा बैंक एवं वित्तीय संस्थाहरूको लोकतन्त्रीकरण ।

नाबालिगको डिम्ब–दानका विषयमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले ‘मुद्दा नचल्ने’ भन्ने निर्णय गरेको पत्र सार्वजनिक भयो । सो पत्रमा लेखिएको छ, ‘उमेर नपुगेका पुरुष वा महिलाले वीर्य वा डिम्ब–दान गर्न नहुने गरी प्रचलित कानुनले निषेध गरेको अवस्था देखिँदैन । बालबालिकासम्बन्धी ऐनले यस्तो कार्यलाई बालबालिकाविरुद्धको हिंसा वा यौन दुर्व्यवहारअन्तर्गत राखेको अवस्था पनि छैन ।’ नजिकबाटै यो तर्कमाथि परीक्षण गर्दा यसले नेपालको संवैधानिक हक, बालअधिकारको सिद्धान्त र मानव बेचबिखन नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनहरूको मर्म (स्पिरिट अफ ल) लाई नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ । सार्वजनिक भएका तथ्यहरूले स्पष्ट पारेका छन्— डिम्ब–दान गर्ने किशोरीहरू १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालिका थिए । यसरी ‘विशेष विषयमा पृथक् ऐन नबनेको’ मात्रै कारण देखाई बालिकाहरूमाथि भएको शारीरिक तथा प्रजनन शोषणलाई ‘कानुनविहीन क्षेत्र’ जस्तै मान्नु कानुनी व्याख्याको आधारभूत मान्यताविपरीत छ ।

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको सफलता वा असफलता र औचित्य जाँच्ने मूल कसी हो– २१ फागुनको निर्वाचन । त्यस्तो निर्वाचन प्राविधिक ढंगको होइन, आमसहभागिताबाट सम्पन्न भएको हुनुपर्छ । शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष मतदान भएको हुनुपर्छ । तर २३ र २४ भदौमा जेन–जी आन्दोलनपछि राजनीतिक यथार्थ त फेरिएको छ नै, शान्तिसुरक्षाका विषय निकै संवेदनशील बनेको छ । २३ गते आन्दोलनकारी जेन–जीमाथि जुन ढंगले दमन भयो, त्यस क्रममा मानवीय क्षति त भयो नै, तत्कालीन सत्ताधारीप्रति मानिसमा आक्रोश यथावत् छर । अर्कोतर्फ, २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा भएका तोडफोड, लुटपाट र आगजनीका कारण मानिसमा असुरक्षा महसुस भएको छ । फेरि त्यस्तै होला कि भन्ने संशय पैदा भएको छ । राजनीतिक उथलपुथललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि फरकफरक मत छन् । यी सबै पृष्ठभूमिले समाजमा जुनसुकै बेला तनाव र द्वन्द्व सिर्जना हुन सक्छ । त्यसको एउटा झलक बुधबार सिमरामा देखिएको छ । त्यहाँ जेन–जी र एमाले कार्यकर्ताबीच भएको झडपले शान्तिपूर्ण निर्वाचनप्रति नै संशय बढाएको छ । जसले निर्वाचनको वातावरण बनाउन धेरै मिहिनेत गर्नुपर्ने आवश्यकता दर्शाउँछ । एमाले महासचिव शंकर पोखरेल र पोलिटब्युरो सदस्य महेश बस्नेत काठमाडौंबाट बुधबार सिमराका लागि उड्ने थाहा पाएपछि जेन–जी जिल्ला संयोजक सम्राट उपाध्यायले सिमराको प्रदर्शनमा सहभागी हुन मंगलबार फेसबुकमा अपिल गरेका थिए । अपिलअनुसार जेन–जी सिमरा चोकमा भेला भएका थिए । नेताहरूलाई स्वागत गर्न गएका एमालेका कार्यकर्ता र जेन–जी प्रदर्शनकारीबीच झडप भएको थियो । त्यसबाट जेन–जी संयोजक उपाध्यायलगायत घाइते भएका थिए ।

नेपाल अहिले तीव्र रूपान्तरणको मोडमा उभिएको छ । एकातिर पुराना राजनीतिक संस्कार छ । अर्कोतिर, उदाउँदै गरेको डिजिटल पुस्ता छ । दुवैका बीचमा देशको सामाजिक र आर्थिक यथार्थ छ । २३ भदौमा देशभर देखिएको आन्दोलन र २४ भदौमा देखिएको विध्वंस केवल दुई दिनका घटना मात्र थिएनन् । यी घटनाले नेपालको राजनीतिक मानसिकताको अन्तस्करणमा रहेका असन्तोष, आकांक्षा र अनिश्चिततालाई एकैसाथ सतहमा ल्याइदिएका थिए । विशेषतः जेन–जीको भूमिका, आक्रोश, आकांक्षालगायतका पक्षलाई बुझ्नु अहिले अनिवार्य बनेको छ । जेन–जीको राजनीतिक मनोविज्ञान जेन–जीको चेतना डिजिटल गतिमा चल्छ । उनीहरूले सूचना छिटो पाउँछन्, तत्काल मूल्यांकन गर्छन् र यथास्थितिलाई प्रश्न गर्छन् । यो प्रवृत्ति अघिल्ला पुस्ताभन्दा धेरै तीक्ष्ण हुन्छ । उनीहरू भाषणभन्दा नतिजालाई प्राथमिकता दिन्छन् । परम्परावादी आश्वासनभन्दा संरचनागत सुधारको खोजी गर्छन् । दलगत निष्ठाभन्दा करिअर, अवसर, जीवनस्तर र पारदर्शितामा आधारित मूल्य प्रणाली बनाउँछन् ।

प्राकृतिक स्रोत उत्खनन तथा उपयोग, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन र राजस्व संकलनका ठूला कारोबारमा रहेको भ्रष्टाचारले समावेशी विकासमा ठूलो अवरोध सिर्जना गरेको छ ।  आर्थिक सहायता तथा विकासका क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान र पैरवी गर्ने संस्था (ओईसीडी) ले सन् २०१६ मा प्रकाशन गरेको भ्रष्टाचारको मूल्य शृंखलासम्बन्धी प्रतिवेदनले अफ्रिका र एसियाका विकासोन्मुख देशहरूमा यस्तो प्रवृत्ति उच्च रहेको देखाएको छ । प्रतिवेदनले प्राकृतिक स्रोत उत्खनन तथा उपयोग, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन र राजस्व संकलनका ठूला कारोबारमा भ्रष्टाचारको तहगत सञ्जालले समावेशी विकासको ठूलो अवरोध सिर्जना गरेको औंल्याएको छ । ओईसीडीकै अन्तर्राष्ट्रिय घूस (फरेन ब्राइबरी) नामक प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचारको मूल्य शृंखलाले गर्दा विदेशी लगानीको लागत बढ्ने र आम्दानीको ठूलो हिस्सा गुम्ने गरेको उल्लेख छ । विदेशी लगानीकर्तामाझ त्यस्तो थप लागत ‘भ्रष्टाचार कर’ का नामले परिचित छ । अध्ययनअनुसार भ्रष्टाचार कर पाँचमध्ये एक घटना जल, जंगल, जमिन र वायुमण्डलको उपयोगसँग सम्बन्धित उद्योग व्यवसायको (अनुमति, भोगाधिकार, रोयल्टी आदि) का क्रममा हुने गर्दछ । नेपालमा पनि प्राकृतिक स्रोत उपयोगका क्षेत्रमा हुने आन्तरिक वा विदेशी उद्योगमा देखिने उच्च लगानीको कारक त्यस्तै भ्रष्टाचार कर भएको आकलनलाई पुष्टि गर्न मद्दत पुग्दछ ।

संसद् विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । त्यसैले यो लेख मुद्दाबारे होइन । बरु संसद् विघटनको सैद्धान्तिक पक्षमा हो । जेन–जीको माग नबुझ्नाले भदौमा सरकार ढल्यो । काठमाडौं जल्यो । सिंहदरबार जल्यो । सर्वोच्च अदालत र संसद् जल्यो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू भागे । देश सरकारविहीन बन्यो । देशमा कर्फ्यु लाग्यो । सेना परिचालन भयो । अमेरिका लगायतका देशले आफ्ना नागरिकलाई ‘ट्राभल एड्भाइजरी’ जारी गरे ।सरकार र संसद् दुवै ‘पूर्ण असफल’ भयो । संसद्को औचित्य समाप्त भयो । संसद् विघटन भयो । सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकार असफल भएकाले नै संसद् विघटन, आम चुनाव र कामचलाउ सरकार गठन भएको हो । सरकार असफल भयो भने संसद् विघटन र आम चुनाव संसदीय व्यवस्थाको मान्यता हो ।ओली सरकारलाई सत्ताबाट अपदस्थ गराइएको होइन । असफल भएको महसुस गरेर आफैं राजीनामा दिएका हुन् । राजीनामा दिएको प्रधानमन्त्रीलाई संसद् पुनःस्थापनाको माग गर्ने ‘लोकस स्टान्डाइ’ अधिकार हुँदैन । ओलीको राजीनामा र सुशीला कार्कीको सरकार ‘कु’ होइन । आफैं राजीनामा गर्ने, अनि आफैं संसद् पुनःस्थापना गर्नुपर्‍यो भन्नु अनैतिक हो । त्यसो हो भने राजीनामा पनि मैले गरेको होइन, फिर्ता लिन्छु भने भयो नि ?संसद् पुनःस्थापनाको मागलाई आजको दिन हेरेर होइन, २३ र २४ भदौमा सरकारविरुद्ध भएको दसौं लाखको जुलुस र अर्बौंको सम्पत्तिको क्षति र आगजनी तथा सरकार भाग्न परेको घटनाबाट केलाउनुपर्छ । अनि मात्रै संसद् विघटन ठीक कि बेठिक जवाफ पाइन्छ ।

कार्यक्रममा  मायादेवी प्रगशिल आमा समूह अध्यक्ष  केशव प्रसाद यादवले शुभकामना दिँदै महिला दिवस किन मनाइन्छ भने विषयमा जानकारी दिएका थिए।  कार्यक्रममा प्रशिक्षक परिवर्तनको लागि समुह नेपाल अध्यक्ष रिता सेन वली प्रशिक्षण गर्दै लैङ्गिक हिंसा के हो भन्ने बारे प्रशिक्षण दिनुभएको थियो। अध्यक्ष रीताले  कुनै व्यक्तिको लिङ्गको आधारमा गरिने हिंसा वा शोषणलाई जनाउँछ। यसमा शारीरिक, मानसिक, यौन, आर्थिक र भावनात्मक यातना समावेश हुन्छ। महिलाहरू र लिङ्ग अल्पसंख्यक समुदायहरू विशेष गरी यस हिंसाको शिकार बन्ने गर्छन भन्ने जानकारी गराउनुभयो।शारीरिक हिंसा पिटाइ, कुटपिट, चोटपटक लगाउनु