प्राकृतिक स्रोत उत्खनन तथा उपयोग, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन र राजस्व संकलनका ठूला कारोबारमा रहेको भ्रष्टाचारले समावेशी विकासमा ठूलो अवरोध सिर्जना गरेको छ ।
आर्थिक सहायता तथा विकासका क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान र पैरवी गर्ने संस्था (ओईसीडी) ले सन् २०१६ मा प्रकाशन गरेको भ्रष्टाचारको मूल्य शृंखलासम्बन्धी प्रतिवेदनले अफ्रिका र एसियाका विकासोन्मुख देशहरूमा यस्तो प्रवृत्ति उच्च रहेको देखाएको छ ।
प्रतिवेदनले प्राकृतिक स्रोत उत्खनन तथा उपयोग, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन र राजस्व संकलनका ठूला कारोबारमा भ्रष्टाचारको तहगत सञ्जालले समावेशी विकासको ठूलो अवरोध सिर्जना गरेको औंल्याएको छ । ओईसीडीकै अन्तर्राष्ट्रिय घूस (फरेन ब्राइबरी) नामक प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचारको मूल्य शृंखलाले गर्दा विदेशी लगानीको लागत बढ्ने र आम्दानीको ठूलो हिस्सा गुम्ने गरेको उल्लेख छ । विदेशी लगानीकर्तामाझ त्यस्तो थप लागत ‘भ्रष्टाचार कर’ का नामले परिचित छ ।
अध्ययनअनुसार भ्रष्टाचार कर पाँचमध्ये एक घटना जल, जंगल, जमिन र वायुमण्डलको उपयोगसँग सम्बन्धित उद्योग व्यवसायको (अनुमति, भोगाधिकार, रोयल्टी आदि) का क्रममा हुने गर्दछ । नेपालमा पनि प्राकृतिक स्रोत उपयोगका क्षेत्रमा हुने आन्तरिक वा विदेशी उद्योगमा देखिने उच्च लगानीको कारक त्यस्तै भ्रष्टाचार कर भएको आकलनलाई पुष्टि गर्न मद्दत पुग्दछ ।
