नाबालिगको डिम्ब–दानका विषयमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले ‘मुद्दा नचल्ने’ भन्ने निर्णय गरेको पत्र सार्वजनिक भयो ।
सो पत्रमा लेखिएको छ, ‘उमेर नपुगेका पुरुष वा महिलाले वीर्य वा डिम्ब–दान गर्न नहुने गरी प्रचलित कानुनले निषेध गरेको अवस्था देखिँदैन । बालबालिकासम्बन्धी ऐनले यस्तो कार्यलाई बालबालिकाविरुद्धको हिंसा वा यौन दुर्व्यवहारअन्तर्गत राखेको अवस्था पनि छैन ।’
नजिकबाटै यो तर्कमाथि परीक्षण गर्दा यसले नेपालको संवैधानिक हक, बालअधिकारको सिद्धान्त र मानव बेचबिखन नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनहरूको मर्म (स्पिरिट अफ ल) लाई नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ । सार्वजनिक भएका तथ्यहरूले स्पष्ट पारेका छन्— डिम्ब–दान गर्ने किशोरीहरू १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालिका थिए । यसरी ‘विशेष विषयमा पृथक् ऐन नबनेको’ मात्रै कारण देखाई बालिकाहरूमाथि भएको शारीरिक तथा प्रजनन शोषणलाई ‘कानुनविहीन क्षेत्र’ जस्तै मान्नु कानुनी व्याख्याको आधारभूत मान्यताविपरीत छ ।
