संसद् विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । त्यसैले यो लेख मुद्दाबारे होइन । बरु संसद् विघटनको सैद्धान्तिक पक्षमा हो । जेन–जीको माग नबुझ्नाले भदौमा सरकार ढल्यो । काठमाडौं जल्यो । सिंहदरबार जल्यो । सर्वोच्च अदालत र संसद् जल्यो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू भागे । देश सरकारविहीन बन्यो । देशमा कर्फ्यु लाग्यो । सेना परिचालन भयो । अमेरिका लगायतका देशले आफ्ना नागरिकलाई ‘ट्राभल एड्भाइजरी’ जारी गरे ।
सरकार र संसद् दुवै ‘पूर्ण असफल’ भयो । संसद्को औचित्य समाप्त भयो । संसद् विघटन भयो । सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकार असफल भएकाले नै संसद् विघटन, आम चुनाव र कामचलाउ सरकार गठन भएको हो । सरकार असफल भयो भने संसद् विघटन र आम चुनाव संसदीय व्यवस्थाको मान्यता हो ।
ओली सरकारलाई सत्ताबाट अपदस्थ गराइएको होइन । असफल भएको महसुस गरेर आफैं राजीनामा दिएका हुन् । राजीनामा दिएको प्रधानमन्त्रीलाई संसद् पुनःस्थापनाको माग गर्ने ‘लोकस स्टान्डाइ’ अधिकार हुँदैन । ओलीको राजीनामा र सुशीला कार्कीको सरकार ‘कु’ होइन । आफैं राजीनामा गर्ने, अनि आफैं संसद् पुनःस्थापना गर्नुपर्यो भन्नु अनैतिक हो । त्यसो हो भने राजीनामा पनि मैले गरेको होइन, फिर्ता लिन्छु भने भयो नि ?
संसद् पुनःस्थापनाको मागलाई आजको दिन हेरेर होइन, २३ र २४ भदौमा सरकारविरुद्ध भएको दसौं लाखको जुलुस र अर्बौंको सम्पत्तिको क्षति र आगजनी तथा सरकार भाग्न परेको घटनाबाट केलाउनुपर्छ । अनि मात्रै संसद् विघटन ठीक कि बेठिक जवाफ पाइन्छ ।
