काठमाडौँ — ‘चलचित्र विधेयक २०८१’माथि संशोधन गर्नुपर्ने विषय विधायन व्यवस्थापन समितिमा उठेको छ । बुधबार सरकार र सांसदबीच बसेको सैद्धान्तिक छलफलमा सेन्सर, विकास बोर्डदेखि फिल्मसँग सम्बन्धित थुप्रै विषयमा संशोधन आवश्यक भएको विषय उठेको हो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले विधेयक १० प्रतिशतले पनि समय सापेक्ष नभएको बताएसँगै बैठकमा उपस्थित अधिकांशले सांसदले विधेयक संशोधनको विषय उठाएका हुन् ।
बेदुराम भूसालले जुन उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको हो त्यो पूरा नहुने हुँदा संशोधन आवश्यक रहेको बताए । ‘सैद्धान्तिक रुपले हेर्दा यो विधेयक जुन उदेश्यले ल्याइएको हो त्यो उदेश्य पूरा गर्नका निम्ति पर्याप्त छैन,’उनले भने,’त्यसैले यसलाई कसरी परिमार्जन गर्न सकिन्छ भन्ने हो । ५३ दफाको विधेयकमा १ सय ९९ वटा संशोधन छ ।’ राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले संशोधनका लागि गहिरो छलफल र सम्बन्धित विषयमा विज्ञता नै हासिल गरेको हुनुपर्ने धारणा राखिन् । ‘जति संशोधन हामीले यहाँ ल्याएका छौं । त्यही शब्दहरु पनि मिलेको छ कि छैन भनेर संशोधनमा केन्द्रित हुनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
मदनकुमारी शाहले फिल्म क्षेत्रलाई उद्योगका रुपमा विकास गर्न आवश्यक नीति नै आफूहरुले बनाउनुपर्ने विचार राखिन् । ‘चाहे त्यो फिल्म होस्, पर्यटन होस्, हामी हरेक क्षेत्रलाई उद्योगका रुपमा विकास गर्न चाहन्छौं । त्यसैले नीति बनाउँदा कसरी उद्योगको रुपमा विकास गर्न सक्छौं भन्ने कुरा ध्यानमा राखेर विधेयकलाई अगाडि बढाउनुपर्छ,’ उनले भनिन् । अहिलेको विधेयकले प्रविधि, विकास र उद्योगका सवाल नसमेटिएकै कारण दफावार छलफल गरेर त्यसलाई समृद्ध बनाउनुपर्ने शाहको विचार छ । कृष्णबहादुर रोकायाले विसं २०२६ मा बनेको चलचित्र ऐनलाई समय सापेक्ष बनाउन यो विधेयक ल्याइएको बताए । अहिलेको विधेयकमा आदिवासी, जनजाति र विभिन्न मातृभाषी फिल्मका सवाल नजोडिएको रोकायाले तर्क प्रस्तुत गरे । कानुन यथास्थितिवादी भए पनि फिल्म क्षेत्र उद्योगको रुपमा विकास भइसकेको अर्का सांसद सुरेशकुमार आलेमगरले जनाए । उनले नेपाललाई छायांकन स्थलका रुपमा विकास गर्नुपर्ने तर्क पेस गरे । ‘हाम्रो देशको भूभागलाई विदेशी फिल्म छायांकन गर्ने स्थलका रुपमा विकास गर्नुपर्छ । नेपालको फिल्म उद्योग ४ करोडको होला । तर, नेपालको सौन्दर्यलाई छायांकनका लागि प्रयोग गर्न सक्छौं । यो विधेयकले त्य
