यो पंक्तिकारले थाहा पाउँदा निर्दलीय राज थियो, देशमा । गाउँदेखि जिल्ला, अञ्चल र केन्द्रसम्म कुलीन धनाढ्य वर्गको हालहुकुम थियो । सीडीओ र अञ्चलाधीशहरू राज्यका कान, आँखा, मस्तिष्क सबै हुने गर्थे । भित्ताका कान हुन्छ भन्ने जमाना थियो । कुलीन राजनीतिज्ञहरू कलेज पढ्ने विद्यार्थीलाई ‘यो उमेरमा राजनीति गर्नु हुन्न’ भन्थे । त्यो बेला पार्टी प्रतिबन्धित थिए ।
विगतका पार्टी नेता केही जेल र केही भारत प्रवासमा थिए । अलि वयस्क भएपछि थाहा भयो– राजनीतिक पार्टीहरूले प्रजातन्त्रलाई स्थायित्व दिन्छन्, आम मानिसलाई संगठित गर्छन्, राजनीतिक क्रियाकलापमा सहभागी तुल्याउँछन् ।
दलका नेता–कार्यकर्ता जिम्मेवार हुनेछन् । मतदाताले आफ्नो व्यक्तिगत तथा वर्गीय हित गर्ने दलका नेता–कार्यकर्तालाई रोज्न पाउँछन् र आफू र समुदायको हकहितमा काम गर्ने नेता छान्ने स्वतन्त्रता प्राप्त गर्नेछन् । त्यसैले बहुदलीय प्रजातन्त्रका लागि संघर्षमा सामेल भइयो । २०४६ को पहिलो जनआन्दोलनमार्फत दलीय व्यवस्था प्राप्त हुन पुग्यो ।
दलगत स्वतन्त्रतासँगै जनताका केही आधारभूत माग थिए । पहिलो, उत्पादनका साधनमाथि श्रमजीवी वर्गको पहुँचको सुनिश्चितता । दोस्रो, स्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा माथि सबैको पहुँच । तेस्रो, मुलुकमै रोजगारी वृद्धिका लागि औद्योगीकरण तथा बैंक एवं वित्तीय संस्थाहरूको लोकतन्त्रीकरण ।
